एनसेलकाे ६५ अर्ब लाभकर उठाउन अर्थमन्त्री कठाेर, अर्थमन्त्रीलार्इ नै हटाउने प्रपञ्चमा एनसेल

लाभकर विवादमा मुछिँदै अाएकाे माेबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलप्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कठाेर भएका छन् । राज्यलाई बुझाउन बाँकी ६५ अर्ब लाभकर तिर्न एनसेलले अानाकानी गर्दै अाएपछि उसलार्इ कानूनी दायरामा ल्याउने मनसायमा अर्थमन्त्री खतिवडा पुगेका छन् ।

तर एनसेलमा नेपालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सेयर होल्डर सतिशलाल आचार्य र उनका एजेन्ट दीपक तिमिल्सिनाले लाभकर नतिर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत दबाब दिने रणनीति अपनाएकाे बुझिएकाे छ । बरु अर्थमन्त्रीलार्इ नै हटाउन उनीहरुले प्रपञ्च रच्न थालेकाे स्राेतकाे भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर कर असुुल्ने बताएका थिए । विगतमा पनि तिमिल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाई ६५ अर्ब लाभकर नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गराएकाे भन्दै उनी अालाेचनामा परेका थिए । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले भने यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेको र अब एनसेलले कुनै हालतमा उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् ।

अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कति कर तिर्नुपर्ने हो यकिन गर्न डीडीए गराउन लागेका छौं । त्यसपछि एनसेलको असली विवरण थाहा हुन्छ ।’ २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको समेत उनले जानकारी दिए ।

एनसेलले राजनीति पार्टीहरुलार्इ प्रभावमा पारेर विगतदेखि ने कर छली गर्दै अाएकाे बताइन्छ । गत वर्ष मात्रै अामनिर्वाचनका बेला एनसेलले नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीलाई चुनाव खर्च बापत करोडौं रकम दिएकाे स्राेतकाे दाबी छ । news24