गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आम सञ्चार विधेयक बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा बनाउने प्रस्तावलाई बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार आफैँले टिलिभिजनसँगै अन्य सञ्चार संस्था स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि प्रदेश सरकारले आम सञ्चार नीति पास गरिसकेको छ ।
सरकारले आफू मातहतको सञ्चार संस्था स्थापना एवं प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका सञ्चार संस्था नियमन तथा नयाँ स्थापनाका लागि स्वीकृति दिने गरी विधेयक बनाउन लागेको हो ।
कार्यविधि पारित
परिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको विभिन्न छ कार्यविधि पारित गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नतिका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७५, सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय निमार्ण, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला तथा सूचना प्रविधिको व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत अनुदान कार्यविधि २०७५, वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पूँजीगत अनुदान कार्यविधि २०७५ रहेका छन् ।
Comments are closed.