प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा निर्णय दिने पाँच जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका छन्। उच्च अदालत विराटनगरका यी न्यायधीशले शुक्रबारदेखि न्याय सम्पादनको काम गर्न पाउने छैनन्। उनीहरुलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ।
सुन तस्करी मुद्दाको सुनुवाइसँग जोडिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहलाई परिषद्मा तानिएको हो। यसअघि परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा गठित सूक्ष्म निगरानी एवम् अनुगमन संयन्त्रले सुनकाण्ड सुनुवाइबारे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। त्यसैको आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त कदम चालेका हुन्।
संयन्त्रले गतसाता उच्च अदालत विराटनगरमा निगरानी गरेको थियो। संयन्त्रले उच्च अदालत विराटनगर र न्यायाधीशका विषयमा १५ पेज लामो प्रतिवेदन परिषद् अध्यक्ष राणासमक्ष पेस गरेको थियो। यद्यपि परिषद्मा प्रतिवेदनबारे छलफल हुन बाँकी नै छ।
‘प्रतिवेदन गोप्य छ। परिषदमा पेस गरी छलफल हुने प्रक्रियामा छ,’ परिषद् सचिव निरौलाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निगरानीका क्रममा प्राप्त गुनासा, सुझाव एवं उजुरीका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको छ। श्रीमान्हरुलाई तत्कालका लागि परिषद्मा झिकाइएको अवस्था हो। अरु केही बोल्न मिलेन।’
Comments are closed.