भारतका १४ राज्य अशान्त

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनका कारण भारतमा पछिल्लो एक हप्तामा १४ राज्यमा विरोध प्रदर्शन जारी छ । यो विरोध प्रदर्शनलाई मत्थर पार्ने प्रयासमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसक्रममा जनतालाई भेटेर नागरिकता विधेयकबारे बुझाउने, आफ्नो देशमा प्रताडित भएका कारण भारतमा शरण लिएर बस्दै आएकाहरुलाई समेत सहभागी गराएर र्‍याली निकाल्नेलगायतका कार्यक्रम हुनेछन् । भाजपा महासचिव भुपेन्द्र यादवका अनुसार अभियानका क्रममा २५० स्थानमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विपक्षी दलको भण्डाफोर गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि हुनेछन् ।

भारत सरकारले नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर भारतमा शरण लिएर बस्दै आएका अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानका गैरमुस्लिम समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । यसबाट मुस्लिम समुदायलाई विभेद भएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनका कारण एक दर्जन बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ ।

यस बीचमा दुई मुद्दा प्रमुख रुपमा उठेका छन् । पहिलो- नागरिकता संशोधन कानुन अर्थात् सीएए । र, दोस्रो- नेशनल रजिष्टर अफ सिटिजन अर्थात् एनआरसी ।

नागरिकता संशोधन विधेयकको हालसम्म नौ मुख्यमन्त्रीले विरोध जनाएका छन् । यी मुख्यमन्त्री ती नौ राज्यमा सरकार चलाइरहेका छन् जहाँ भारतको एक तिहाइ भूभाग पर्दछ र ३० प्रतिशत जनसंख्या ओगट्छ । यीमध्ये १८ प्रतिशत जनसंख्यावाला पाँच राज्य यस्ता छन्, जहाँका मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट भनिदिएका छन् कि हामी यो कानुनलाई लागू हुन दिँदैनौं ।