संसदीय समितिको निर्देशन ,एकल महिलाको भत्ता कटौती नगर्ने

एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागू गरेपछि समितिले चालू अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो।

सरकारको यस्तो निर्णयले कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले कानुन संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए।

जाजरकोटमा प्रेमविवाहको विषयलाई लिएर दलित युवकको हत्या भएको घटनाप्रति पनि समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। जातीय विभेदका कारण भएका गम्भीर घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न जातीय विभेदविरुद्ध अभियान चलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी समितिले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। विभिन्न ठाउँमा प्रयोगशालाहरू निर्माण भए पनि अझै व्यापक रूपमा परीक्षण हुन नसकेको सभापति पोखरेलले बताए।

सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र विदेशमा रहेका नागरिकको व्यवस्थित उद्धार गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हरेक नागरिकले आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारको सरकारले संरक्षण गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेस भएको थियो।