न्यायाधीस दिपकराज जोशीका छोराको विहेका कारण राजनतिलाई लाग्यो धक्का

फाल्गुन ११, न्यायाधीस दिपकराज जोशीका छोराको विहेका कारण शुक्रबारका लागि बोलाईएको संवैधानिक ईजलास स्थगित भएको छ । गत माघ १७ निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको माग गर्दै दायर रिट माथि सुनुवाईकालागि पेशी तोकिएको थियो ।

अधिवक्ताद्वय रामशरण घिमिरे र पशुपतिनाथ बास्तोलाले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक अखडा बाहेक केही पनि नभएको भन्दै यसको खारेजीको लागि माग गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाईएको छ । अधिवक्ता वास्तोलाले श्रीमान्(दिपकराज जोशी)को छोराको विहे भएको कारणले शुक्रबारको पेशी अर्काे शुक्रबारसम्मको लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

दुई वर्ष अघि मात्रै निजामती निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको आधिकारिक चुनाव भएर ट्रेड युनियनको अधिकार स्थापित भएको छ । यसले पछिल्लो समय कर्मचारीको हक हितको लागि भन्दा पनि राजनीतिक झण्डामुनी बसेर राजनीतिक विचार बोक्ने बाहेक केही पनि नबनेको भन्दै उनीहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदकले संविधानको धारा ३४, १३७, २८५, ३०४ ९१० सँग निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ बाझिएकाले बदर गर्न परमादेश माग गरेका छन् । निजामती कर्मचारीले निजामती ऐन तथा नियमावलीले दिएको सुविधाबाहेक युनियनका नाममा देशको ढुकुटी रित्याउने, ट्रेड युनियनका नाममा थप सुविधा, गाडी, भत्ता लिने, आन्दोलनको बहानामा सौदाबाजी गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख छ ।