सरकार : कामदारसँग उठाएको पैसाले मन्त्रीलाई गाडी र भत्ता, श्रमिक उद्धार गर्न डलर असुल्दै

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग उठाएको रकम ६ अर्बभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। २०६४ सालदेखि वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारको हक, हित, सुरक्षा र राहत वितरणका लागि भन्दै संकलन गरेको सो रकम अहिले सरकारी कोषमा थुप्रिएको छ।

कामदारको हितका लागि भन्दै उठाइएको रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डले मुद्दति निक्षेपमा राखेर ब्याज आम्दनी गर्दैछ। तर अहिले तिनै कामदार संकटमा पर्दा मातृभूमि फर्काउन सरकार उनीहरूसँगै पैसा उठाइरहेको छ। सरकारले उद्धार गरेर ल्याउने कामदारका लागि न्यूनतम रकम बंगलादेशका हकमा १ सय ६५ डलरदेखि अधिकतम अष्ट्रेलियाका हकमा १ हजार ६ सय १५ तोकेको छ।

सरकारले तोकेको भाडा तिरेर कामदार नेपाल आउन नसक्ने बताइरहेका छन्। तर, पनि सरकारले अलपत्रमा परका कामदारलाई रोजगारदाताले खर्च गरेर नेपाल नपठाएको अवस्थामा आफैँ रकम तिरेर ल्याउने निर्णय गर्नुको सट्टा कामदारबाट भाडा असुलेर मात्रै स्वदेश फर्काउने तयारीमा छ। सरकारले तोकेको भाडा रकमका विषयमा विरोध भएपछि केही संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उद्धार उडानमा यसअघि तोकेको रकममा केही हेरफेर गरेकाले पनि यसको पुष्टि गर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पसिनाले अहिले मुलुक चलेको छ, अर्थतन्त्र धानिएको छ। तर अलपत्र अवस्थामा कामदार पुग्दा राज्य अभिभावक बन्नबाट चुकेको छ।

कामदारले नेपालबाट रोजगरीका लागि विदेश जाँदा १५ सयदेखि २ हजार ५ सय रूपैयाँ कोषमा बुझाइरहेका छन्। कामदारले नै बुझाएको पैसा कोषमा थुप्रिँदा पनि सरकारले यो रकम उपयोग गरेर उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन जरुरी ठानेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीहरू नेपाल लाइभको सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूले आफूहरूसँग कुनै रकम नभएको र सरकारले तोकेको भाडा तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको साझा गुनासो छ, ‘हामीले तिरेको रकम हाम्रै हितमा प्रयोग हुँदैन भने किन उठाइयो?’

२०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थापना भएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड (हाल नाम परिर्वतन गरी ‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड’ बनाइएको)ले मन्त्रीको विदेश भ्रमणदेखि गाडी खरिदसम्मका अवैधानिक काममा उक्त रकम खर्च गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। तर कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अलपत्र परेका कामदार उद्धारमा भने सो रकम खर्च नगर्ने भएको छ।

सरकारले रोजगारदाता आफैँले खर्च गरे पठाएको अवस्थामा बाहेक कामदारसँगै टिकट रकम असुल्ने निर्णय कामदार लुटजस्तै भएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक पूर्वसहसचिवले कामदारमाथि निरन्तर अन्याय भइरहेको बताए। ‘कामदारसँग उठाएको रकम यस्तै अवस्थामा खर्च गर्ने हो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कामदारको हक, हित र सुरक्षाका लागि भनेर उठाएको रकम अलपत्र कामदारको सुरक्षामा प्रयोग गर्न नसक्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारी हो।’

बोर्डले अहिले २ वर्षसम्मको करार अवधिका लागि विदेश जाने कामदारसँग प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र दुई वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि विदेश जानेका हकमा २ हजार ५ सय रूपैयाँ लिँदै आएको छ। यसरी लिएको रकमबाट बोर्डले विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारको शव नेपाल ल्याउने, उनीहरूको परिवारलाई राहत दिने, ज्यान गुमाएका व्यक्तिका बालबच्चालाई छात्रवृत्तिमा दिने काम भने केही मात्रामा गरिरहेको छ। योसँगै रोग लागेर नेपाल आएका लागि पनि केही राहत रकम दिए पनि कोषमा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ।

सरकारले अहिले पहिलो चरणमा २४ हजार जना अलपत्रमा परेका कामदार नेपाल ल्याउने तयारी थालेको छ। अहिलेसम्म कुवेतबाट आएका नेपालीलाई कुवेत सरकारले र केही आफ्नै खर्चमा नेपाल आएका हुन्। अन्य देशबाट आउने क्रममा रहेकाहरुमध्ये कहीलाई कामदारले काम गरिरहेको कम्पनी र सोही देशले नेपाल ल्यादिने भएका छन्। रोजगारदाता र कामदारले काम गरिरहेको देशले खर्च नगरेको अवस्थामा भने कामदारले आफैँ खर्च गरेर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता छ।

तर, सरकारले सरदर प्रति कामदार ७० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर विदेशमा अलपत्रमा परेका २४ हजार कामदार नेपाल ल्याउँदा पनि १ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी खर्च हुँदैन। त्यति रकम खर्च गर्दा पनि बोर्डसँग सवा ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी रहन्छ। तर, यहाँ राज्यले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिककै योगदानबाट रकम संकलन गरेपनि अलपत्र अवस्थामा पुगेका बेला उद्धार गरी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।