Nepal's First Video FM

बढी शुल्क असुल्दैछन् प्रतिमिनेट ४४ पैसा

24

सेवा प्रदायकले यदि सरकारको नियम पालना भएको भए यतिबेला फरक नेटवर्कहरुमा हुने कल (फोन) प्रतिमिनेट ४४ पैसा सस्तो हुनुपर्थ्यो । विदेशबाट नेपालमा कल गर्दा पनि प्रतिमिनेट ४-५ रुपैयाँ सस्तो हुने थियो ।

तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका-२०७६’ लाई सेवा प्रदायकले अटेर गरेका छन् । चैत २० बाटै कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिकालाई उनीहरुले कुल्चिरहँदा दुरसञ्चार प्राधिकरणले कारवाही गर्न सकेको छैन ।

एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा फरक-फरक नेटवर्कहरु जोडिनुलाई ‘अन्तरआवद्धता’ भनिन्छ । हाल यस्ता फरक नेटवर्कहरुमा कल गर्दा अहिले मँहगो शुल्क लाग्छ । नेपाल टेकिलम, एनसेल र स्मार्ट सेलले एक-अर्काको नेटवर्कमा फोन गर्दा आफ्नै नेटवर्कको फोनमा लाग्ने भन्दा मँहगो शुल्क लिने गरेका छन् ।

नयाँ निर्देशिकाले मोबाइलबाट मोबाइलमा र ल्यान्डलाइन फोनबाट मोबाइलमा हुने कलको अन्तरआवद्धता शुल्क घटानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ नियमअनुसार दुबै किसिमका अन्तरआवद्धतामा १० पैसा प्रतिमिनेट मात्रै शुल्क कायम हुनुपर्ने हो । एउटा कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइल (टेलिकम र एनसेल, एनसेल र स्मार्टसेल तथा स्मार्ट सेल र टेलिकम) नेटवर्कमा हुने कलमा अहिले लिइँदै आएको अन्तरआवद्धता शुल्क प्रतिमिनेट ४४ पैसा घट्नुपर्ने हो ।

सेवा प्रदायकहरुले अहिले एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा ५४ पैसा अन्तरआवद्धता शुल्क जोडेर ब्यालेन्स काट्छन् । तर, सरकारी नियम अनुसार प्रतिमिनेट १० पैसा मात्रै काट्न पाइन्छ । जस्तो कि अहिले नेपाल टेलिकमको प्रिपेडबाट एनसेल वा स्मार्ट सेलमा फोन गर्दा मिनेटको २ रुपैयाँ लाग्छ । यो शुल्क घटेर प्रतिमिनेट १.५६ रुपैयाँमा झर्नुपर्ने थियो । पोस्पेडबाट १.५० रुपैयाँ लाग्छ भने त्यो घटेर १.०६ पैसामा ओर्लिनुपर्ने हो ।

यसरी नै अरु धेरै नेटवर्कहरुबीचको अन्तरआवद्धताबापत शुल्क लाग्ने कलको पनि मूल्य घट्नुपर्ने थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले सबै नेटर्वकमा प्रतिमिनेट २.५४ रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । स्मार्ट सेलले सबै नेटवर्कमा प्रतिमिनेट १.९२ रुपैयाँ शुल्क असुन्छ । प्राधिरकणलाई छल्न अन्तरआवद्धता शुल्क नदेखाइए पनि सेवालाई मँहगो नै राखेका छन् यी दुई सेवा प्रदायकले । लगानीका आधारमा नाफाको मार्जिन राख्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले विना आधार बढी शुल्क लिन नपाइने बताएको छ ।

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.