वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान सर्वोच्चले रोक्यो अब के होला ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सांसदको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसदका नाममा उक्त आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले दायर गरेको रिटमा सांसद पद यथास्थितिमा राखी मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उनीहरुले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गरी नीजलाई मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा पराजित गौतम शीतल निवासको बाटो हुँदै गत बिहीबार माननीय बनेका हुन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मनोनित गरेकी थिइन्।