नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारमा लैजाने विषयमा पार्टीमा किचलो सुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका थिए । तर, प्रचण्डले रोकिदिएपछि सोमबारको छलफलमा पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेकपाका नेताहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न चाहेका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भने गौतमका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल पर्खनु पर्ने अडान लिएका छन्।
प्रचण्डको अडानपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेको श्रोतको दावी छ। उपाध्यक्ष गौतमको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको असोज १४ गते सुनुवाइ हुँदैछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ लिएका गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू भनेको छ। पक्ष र विपक्षको कुरा सुन्न असोज १४ गतेसम्म संवैधानिक गम्भीरतालाई हेरेर विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी थप जिम्मेवारी नदिन समेत अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूको भूमिकालाई छायामा पार्न खोजेका छन् । मन्त्रालय टुक्र्याउनेदेखि मन्त्री छान्ने काममा नेताहरूको राय सुझाव लिने र अन्तिम निर्णय आफैं गर्ने तयारीमा लागेपछि प्रचण्ड सशङ्कित बनेको स्रोतको भनाइ छ ।
“प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठक र सचिवालय बैठकमा नेताहरूले दिएका सुझावअनुसार अघि नबढेर एकलौटी अघि बढ्न खोजेपछि समस्या भएको हो,” नेकपाका प्रभावशाली नेता भन्छन्, “पार्टीका निर्णय मान्छु भनेपछि नेताहरूले दिएको सुझावअनुसार नै अघि बढ्नुपर्यो नि ।”
स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयनसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा पालेका छन् ।
यसमा अदालत तगारो बनेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्दै थप जिम्मेवारी नदिनू भनेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उनीविरूद्धको मुद्दाको पेसी १४ गते तोकिएको छ ।
Comments are closed.