मनकारी कतार सरकार : सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउने

दोहा कतार । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको खोप सरकारले कतारका सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारी हमाद अस्पताल संक्रमक रोग प्रमुख डा अव्दुल्लातिफ खलले एक अन्तर्वार्ताका उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खोप विकास गरिरहेको फाइजर र बायोनटेक कम्पनीसँग अग्रिम सम्झौता गरी सकेको र सन २०२१ को केही महिना भित्रै खोप उपलब्ध हुने खलले बताएका छन् ।
कतारमा सुरुमा बिरामीहरूलाई प्राथमिकता दिने र क्रमशः व्यक्ति, परिवार तथा समुदायमा उपलब्ध गराईने भएको छ । कतारमा हाल सम्म १ लाख २६ हजार भन्दा बढी कोरोनाका सङ्क्रमित फेला परेका छन् ।

कोरोना भाइरस पत्ता लागेको नौ महिनामा नेपालको जनसंख्याभन्दा ज्यादा अर्थात् साढे ३ करोडभन्दा बढी व्यक्ति संसारभर संक्रमित भएका छन्। यसकै संक्रमणका कारण झन्डै साढे १० लाख व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसबाहेक यस महामारीले विश्वमा करोडौं व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्दै छ। नेपालमा पनि निम्नमध्यम वर्गमा उकासिएका लाखौं नागरिकलाई पुनः निरपेक्ष गरिबीकै दलदलमा फसाउने देखिएको छ।

बीबीसीले तीन साताअघि कोरोना प्रभावित २७ मुलुकमा गरेको एउटा सर्वेक्षण (पोल) ले गरिब राष्ट्रका नागरिकको आम्दानी ६९ प्रतिशत घटेको देखाएको छ। धनी देशका नागरिकले भने ४५ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गुमाउनु परेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ। विश्वमा हरेक १० मध्ये ६ जना आर्थिक समस्याबाट प्रताडित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमा पनि महिला र पिछडिएका समुदाय बढी मारमा परेका छन्।

विश्व बैंकले गत ८ वैशाखमा प्रकाशन गरेको एउटा ‘डेटा ब्लग’मा कोभिड–१९ का कारण विश्वमा कम्तीमा ४ करोड ९० लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि धकेलिने उल्लेख थियो। त्यसमध्ये दक्षिण एसियामा १ करोड ६० लाख र भारतमा मात्रै १ करोड २० लाख गरिब थपिने प्रक्षेपण गरिएको थियो। विश्व बैंकले नै जेठ अन्तिममा जारी गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट’ प्रतिवेदनमा भने विश्वमा ७ करोड १० लाखदेखि १० करोडसम्म व्यक्ति पुनः गरिबीको चपेटामा पर्नसक्ने उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनले २२ वर्षअघिको एसियाली वित्तीय संकटपछि पहिलोपटक यति धेरै मान्छेलाई एकसाथ गरिबीको रेखामुनि धकेल्न लागेको उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा कोरोनाका कारण कुन हदमा गरिबी बढ्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन। तर, केही आँकडाले कम्तीमा १२ लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा तानिने सम्भावना दर्शाउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत २६ जेठदेखि १० असारबीच गरेको एउटा सर्वेक्षणले उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कामदारमध्ये साढे २२ प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको देखाएको छ। त्यसमध्ये पनि दुई तिहाइ कामदार दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत रहेको उल्लेख छ।