प्रचण्ड-नेपाल पक्षको निर्णय: बैठक राख्न नमाने ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने

सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखित आग्रह गर्दा पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक नबोलाए उनले संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने चेतावनी नेकपाका नेताहरुले दिएका छन्।

ओलीले बैठक नराखे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठक बोलाउने र सो बैठकले संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न उनलाई निर्देशन दिइने उनीहरुको भनाइ छ। प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले शनिबार बिहान लिखित पत्र पठाएरै सचिवालय बैठक माग गरेका थिए। तर, यति गर्दा पनि ओली बैठक नबोलाए प्रचण्डले नै क्रमैसँग सबै कमिटीको बैठक बोलाउने नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

‘अहिले बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा पुगेको छ। उहाँले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र बैठक नबोलाउने हो भने कार्यकारी अध्यक्षले बोलाउनुहुन्छ,’ माधव नेपालनिकट ती नेताले भने, ‘प्रचण्डले पहिले सचिवालयको बैठक बोलाउनुहुन्छ। त्यसपछि क्रमशः अन्य कमिटीहरुको बैठक बस्नेछ।’ सोमबारसम्म बैठक नबोलाए थप कदम चाल्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ।

‘प्रधानमन्त्रीले सहकार्य गर्न नचाहे स्थायी समिति बैठकले उहाँलाई संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न निर्देशन दिनसक्छ,’ उनले भने।
आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भएको छलफल भनभनमा टुंगिएको थियो। ओलीले बैठक नराख्ने अडान लिएका थिए।
सचिवालयमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरुको स्पष्ट बहुमत रहेको उनको भनाइ छ।

‘उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पनि साथ छ। त्यसैले सचिवालय बैठक राख्दा बहुमत नहोला कि भन्ने समस्या छैन। सो बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने छ,’ ती नेताले भने।प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको संख्या जोड्दा नेकपा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्ने यो पक्षको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदीय दलमा आफु सहज अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन्।

शुक्रबार र शनिबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठक धुम्बाराहीमा बसेको थियो। त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। शनिबारको बैठकलमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, सचिवालयका सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित थिए।

ओली पक्षले भने बैठक बस्नुअघि दुवै अध्यक्षहरुबीच सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ। अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा बैठकमा जाँदा समस्या झनै जटिल हुने ओलीको बुझाइ रहेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्।

‘एजेन्डामा सहमति नभई बैठक राख्दा समस्या हुन्छ। त्यही भएर स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि गञ्जागोल भएको थियो। अहिले सचिवालयको बैठक राख्दा त्यो भन्दा कम हुने छैन,’ ओली निकट एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने।

यसै बिच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले वर्तमान सरकार परिवर्तन नहुने प्रष्ट पारेका छन्। उनले भने,“यही सरकारले देशको विकास गर्छ, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन, सरकार परिर्वतन हुँदैन, सबै कर्मचारी ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्।”

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन कार्यसमिति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्धारा आयोजित ‘बधाई तथा शुभकामना’ कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले वर्तमान सरकारले नै मुलुकमा स्थिरता र विकास दिने जनाउँदै उनले भने,“फरक विचार वा आस्थाकै कारण सरकारको विरोध गर्नु राम्रो होइन, सम्मृद्ध नेपाल निर्माणका लागि स्वच्छ मनले सरकारलाई सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु।”

उनले जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताकै पक्षमा इमान्दारपूर्वक काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। मन्त्री गुरुङले निजामती कर्मचारीको अधिकारका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै जतिसक्दो चाँडो सङ्घीय नीजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारले मन्त्रालयअन्र्तगतका सञ्चारमाध्यम र अन्य विभागलाई नयाँ गतिका साथ अगाडि बढाउने बताउँदै मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रबाटै नेपाललाई भ्रष्टचारमुक्त देश बनाउने बताए।

सङ्गठनका विभागीय अध्यक्ष लीला भण्डारीले कर्मचारीको वृद्धि वकासमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। रासस