फागुन २०, प्रदेश नं ४ को आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा १ सय ६० बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्तामा घिमिरेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नाका साथै मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं सचिवका अध्यक्षमा बस्ने बैठकमा बोलाइने विज्ञका सेवा सुविधालगायत निर्णय भएको जानकारी दिए ।
हाललाई सूचना प्रविधि विज्ञ, कानून विज्ञ, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन विज्ञ, सार्वजनिक सुशासन विज्ञ र बजेट तथा योजना तर्जुमा विज्ञ पठाइदिन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई दिने सुविधासम्बन्धी कानून विधेयक, २०७४, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी कानून विधेयक, २०७४ र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी कानून विधेयक, २०७४ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेका आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ र सार्वजनिक खरिद विधेयक, २०७४ दुईवटा कानून बनाउने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा भएको विवाद बुझी त्यसको समाधानका लागि रामशरण बस्नेतको संयोजकत्वमा लेखबहादुर थापा कार्यदल गठन गरेको छ भने गोरखाको भीमसेन र थार्चे गाउँपालिकाको केन्द्रमा भएको विवाद समाधानका लागि कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा रामशरण बस्नेत रहने गरी दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । रासस
Comments are closed.