गृहको निर्देशन, ‘निषेधाज्ञा कडा कार्यान्वयन गर्नु’ : थाहा पाउनु होस् नियम नमान्ने लाई यस्तो छ जरिवना

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा प्रदर्शन हुनसक्ने आंकलनका साथ सरकारले निषेधाज्ञाको कडा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुलाई बोलाएर मानिसहरुलाई सडकमा निस्कन नदिन निर्देशन दिएको हो ।

गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले सुरक्षा प्रमुखहरुलाई निषेधाज्ञाका बेला भीडभाडजन्य गतिविधि गर्न रोक लगाउन पनि भन्नुभएको छ ।

सरकारी आदेश उल्लंघन गरेर सडकमा निस्किए संक्रामक ऐन तथा निषेधाज्ञा उल्लंघन सम्बन्धी कानून अनुसार १ महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका तीनवटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरेर निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ ।

गएराति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि कांग्रेससहितका ४ दल र सत्तारुढ एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

गृहस्थित सुरक्षा महाशाखाका अनुसार भीडभाडलाई पूर्ण निष्तेज गरिएकाले प्रशासन त्यसमा सक्रिय रहने छ । अहिले आइपरेको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार बाहिर हुन सक्ने जुलुश, प्रदर्शन पनि यही अध्यादेश अन्तर्गत पर्नेछन् ।

निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५ लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन् । व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन् ।

अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने छन् ।