Nepal's First Video FM

सहिद घोषणाको चौतर्फी आलोचना, सहिदकै अपमान भएको सरोकारवालाहरुको निष्कर्ष

627

माघ १४, हरेक वर्ष मनाउदै आएको सहिद सप्ताह गत बुधबारबाट जारी छ । अउँदो १६ गतेसम्म बिभिन्न कार्यक्रम गरी सहिद सप्ताह मनाइरइहेको छ । तर पछिल्लो समय सहिदको सूचीमा थपिनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । मुलुकका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरू सहिदको सूचीमा पर्नुपर्ने हो तर अहिलेको सहिदको सूची हेर्ने हो भने त्यसो भएको पाईदैन ।

कसलाई सहित घोषाणा गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न समिति नै बनाएर यसको मापदण्ड र परिभाषा तयार पार्न पनि नखाजेको होइन तर ती समितिले दिएका सुझाव र प्रतिवेदन भने यत्तिकै थन्किएका छन् । तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतमा सहिद मापदण्ड निर्माणसम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो ।

त्यसैगरि २०६८ सालमा पनि सरकारले सहिदको मापदण्ड बनाउन भन्दै नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किएको छ । सहिद मापदण्ड निर्माण समिति संयोजक मोदनाथ प्रश्रितका अनुसार यसरी हचुवाको भरमा सहिद घोषणा गर्दै जानेहो भने वास्तविक सहिदको अपमान हुने र सहिदको संख्या लाखौ पुग्ने छ ।

राणाशाहीविरुद्ध लड्ने हुँदा फाँसीमा चढाइएका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दको सम्झना अहिले पनि गरिन्छ । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा मारिनेप्रति पनि स्मरण र सम्मान उत्तिकै रूपमा गर्ने गरिन्छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि सहिद घोषणा हुने क्रम निकै बढेको हो । सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि सहिद घोषणा गरिदिने प्रचलन बढेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आठ महिनाको अवधिमा २ सय ६६ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ । मापदण्ड नभएकाले सहिद घोषणा प्रक्रिया वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको सर्वविविदै छ । तर सरकार भने यसलाई स्वीर्कान तयार छैन । कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाका अनुसार निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका र देशका लागि योगदान गरेका व्यक्तिलाई नै सरकारले सहिद घोषणा गरेको हो ।

विभिन्न समयमा बनेका समिति र कार्यदलले तयार पारेको मापदण्ड र सिफारिसलाई टेकेर सहिद घोषणा गर्ने हो भने विवाद हुने थिएन र सच्चा सहिद प्रति सम्मान पनि हुने थियो ।

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.