चुरे संरक्षणलाई असर हुने गरी कुनै कार्य र सम्झौता गर्दैनौ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा चुरे उत्खननको भाव र आशयसमेत नरहेको बताएका छन् । चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य र सम्झौता नहुने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट परेका हुन्।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने प्रस्ट पार्दै उनले चुरेसँग असम्बन्धित विषयलाई जोडेर राजनीति नगर्न पनि आग्रहसमेत गरे।

वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थानमा मात्र उत्खनन हुने जानकारी मन्त्री पौडेलले दिए। वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा उत्खनन नहुने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न पनि नदिइने उहाँले जानकारी दिए। सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएर बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको पनि बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले वैज्ञानिक रूपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने धारणा राखे। तराईलाई मरुभूमीकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेको उनले जानकारी दिए। राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले चुरे क्षेत्रमा खानी उत्खननको प्रस्ताव आए रोक्ने बताए।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गरिने बताए। पहिले देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गरेपछि मात्र निर्यात पनि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीको पहिचान गरिएको बताए। खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणमा न्यून प्रभाव हुने गरी मात्र काम हुने जानकारी दिए।