मन्त्री गोकर्ण विष्टः लोकसेवा उत्तीर्ण एकदिने कर्मचारी !

३ चैत, बिल नतिर्ने सरकारी कार्यालयको बिजुली काटेर ऊर्जामन्त्री हुँदा चर्चा कमाएका एमाले नेता गोकर्ण विष्ट अब श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन् ।

दोस्रो कार्यकालमा विष्टको ध्यान म्यानपावर कम्पनीतर्फ सोझिने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ पूरै हटाउन नसके पनि केही लोकपि्रय काम गरेर चर्चा कमाएका श्रम मन्त्री बिष्टलाई अब अर्को ‘लोकपि्रय’ निर्णय गरिहाल्न समस्या छैन । तर, कार्यान्वयन गर्न भने बिजुली काट्न जस्तो सजिलो छैन ।

राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको आडमा ठगी धन्दा चलाइरहेका म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टका विरुद्ध धावा बोल्न मन्त्रीले दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्ने अवस्था छ ।

कामदारहरुको पासपोर्ट होल्ड गर्ने, कानुन विपरीत ठूलो रकम उठाउने, एउटा कम्पनी र काम भनेर अर्कैमा पुर्‍याइदिने, पैसा लिएर पनि विदेश नपठाइदिने, ठगेको रकम फिर्ता नदिने लगायतका समस्या वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्याप्त छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती त विदेश पलायन भएका युवालाई देशमै अड्याउनु र यतै रोजगारीको व्यवस्था गर्नु हो, न कि विदेश जानेहरुको हिसाबमात्रै गरेर बस्नु ।

विभिन्न ठगी धन्दामा संलग्न म्यानपावरहरुले अहिले राजनीतिक दलहरुबाटै संरक्षण पाइरहेका छन् । अब बिष्टले यस्ता ठगी गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कस्तो ‘एक्सन’ लिनेछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

पूर्वसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई मन्त्री बिष्टका सामु अवसरसँगै चुनौतीका चाङहरु थुपि्रएको बताउँछन् ।

‘देशले नै धेरै आशा गरेको व्यक्ति सही ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ, उहाँलाई सबैले हेरिरहेका छन्’ भट्टराईले भने,’उहाँले गर्ने वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध एउटा निर्णयले ५० प्रतिशत घरधुरीलाई प्रभावित गर्न सक्छ । रोजगारीका विषयमा लिने निर्णयले हरेक नागरिकलाई छुन सक्छ । त्यसैले उहाँलाई काम गर्न अवसर प्रशस्त छन् ।’

तर, बिष्टलाई हतारमा लोकपि्रय मात्र हुने गरी कुनै निर्णय नलिन सुझाव दिन्छन्, भट्टराई । केही समय हेरेर टिकाऊ हुने र दीर्घकालीन रुपमा राज्य र नागरिकले लाभ लिन सक्नेखालको निर्णय लिन मन्त्रीलाई उनको सुझाव छ ।

निजामति सेवामा एकदिने कर्मचारी !

विसं.०२२ सालमा गुल्मीमा जन्मेका बिष्टले ०३५ सालदेखि सक्रिय राजनीति थालेका थिए । ०४० सालमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका बिष्टले पहिलो दिनमै तत्कालीन अञ्चलाधीश काजीमान कन्दङ्वासँग विवाद गरेर जागिर छाडिदिएका थिए ।

०६५ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री हुँदा विष्टले विद्युत प्राधिकरणको महशुल नतिर्ने सरकारी कार्यालय र व्यवसायिक र्फममा बिजुली काट्ने अभियान थालेका थिए ।

त्यसैबाट लोकपि्रय बनेका बिष्टको काँधमा अब युवालाई रोजगार क्षेत्रमा जोड्ने जिम्मेवारी मिलेको छ । सँगै विदेशमा कामका लागि जानेहरुलाई परिरहेको समस्या समाधान गर्न पनि अवसर मिलेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित मन्त्री बिष्टसामु कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङले रोजगारमन्त्री हुँदा गरेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नारा व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी हात परेको बताउँछन् ।

तर, देशका युवाहरुलाई ‘फ्री भिसा’ को अफर दिएर विदेश पठाउने कार्यक्रममा जोड दिने या विदेश जाने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने ? यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम अब वाम सरकारकै हो । देशभित्रै युवालाई पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने अभिभारा पनि मन्त्री बिष्टको काँधमा आएको छ ।

‘देशभित्र रोजगारी सिजर्ना गर्ने कुरा मुख्य हो, त्यसपछि मात्रै विदेश जाँदा युवा ठगिने अवस्था अन्त्य गर्न कुन देशमा जान कति रकम लाग्ने भन्ने एकिन गरेर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो’ पण्डितले भन्छन्, ‘वैधानिकरुपमा जाने घरेलु कामदारलाई रोकेर वैधानिकरुपमा जाने अवस्थाको अन्त्य तत्कालै गर्नुपर्‍यो ।’ अनलाइनखबर