हुनै सकेन सरकार गठन ! साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चटारो, दौडधुपमा सांसद

काठमाडौँ, विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजित हुने निश्चितजस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकार गठनको साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेकाले सांसदहरूको दौडधुप झन् बढेको छ ।

गठबन्धनको आइतबारको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने सहमति भएको हो । नेकपा एसका नेता मुकुन्द न्यौपानेले अध्यादेश खारेजीले आफ्नो पार्टीलाई अब कुनै असर नपार्ने बताए । ‘अध्यादेश जे गर्न आएको थियो, त्यो गरिसक्यो । मान्छे त धर्तीमा आफ्ना काम सकिएपछि बिदा हुन्छ भने अध्यादेशको के कुरा भयो र ? यसले जति पानी पार्नु थियो पारिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई उकालो चढ्न सहारा चाहिएको थियो, अध्यादेश हाम्रा लागि लट्ठी बन्यो । अब थन्क्याइदिए हुन्छ ।’

संविधानको धारा ११४ उपधारा २ (ख) मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेश संशोधन गरेर पूर्ववत् बनाउने वा ६० दिन कुरेर स्वतः निष्क्रिय हुन दिने विकल्प पनि सरकारसँग छन् । तर, यी प्रक्रियामा जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै ढिलाइ हुने भएकाले सरकारले खारेजीको बाटो अपनाउन लागेको हो ।

प्रभाव र बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा सबैको दाबी

अध्यादेश खारेज भए पनि यसका आधारमा भएका विभाजन भने कानुनसम्मत मानिनेछन् । ‘प्राप्त उद्देश्यको वैधता स्वतः स्थापित हुन्छ,’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र नदिएको भए वा विवाद विचाराधीन रहेको भए खारेजी हुँदा समस्या पर्ने हो । पार्टीको मान्यता पाएर प्रमाणपत्र लिइसकेपछि त्यसमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्न ।’

सरकारले साउन ३२ गते प्रतिनिधिसभा बैठक हठात् अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । भदौ २ मा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशका आधारमा एमाले विभाजित भई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भई महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ता भएका छन् ।

संवैधानिक अड्चन नभए पनि आफैंले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्दा नैतिक र राजनीतिक प्रश्नबाट भने गठबन्धनले उन्मुक्ति पाउने छैन । तर, सरकारले यी सबै विषय बेवास्ता गर्दै अध्यादेश खारेज गर्दै छ । ‘सम्भवतः अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने सिफारिस गर्नेछ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा उपेन्द्र यादवजी र गर्न हुन्न भन्नेमा माधव नेपालजीहरूको अडान थियो । तर, माधवजी लचिलो भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो भएको छ ।’

देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन असार २९ मा कांग्रेसका २ र माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र असोज ६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पठाउन नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । त्यसबाहेकका १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा छन् ।

आइतबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी जसपा नेता महेन्द्रराय यादवले अध्यादेश फिर्ता र मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन सत्ता गठबन्धनका पाँच शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको बताए । ‘अध्यादेशलाई निकास दिएर लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ,’ यादवले भने, ‘सोमबार अध्यादेश खारेज भएमा दुई/तीन दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ, अब समय लाग्दैन ।’आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।