संसद सचिवालयमा भत्ताको किचलो बल्झियो

चैत १५, सभामुख र उपसभामुखहरु निर्वाचित भएर जाना साथ संसद सचिवालयका कर्मचारीको भत्ता किचलो शुरु भएको छ । संविधान निर्माणको कार्यभार भएको सदन (संविधान सभा) सँग निश्चित जिम्मेवारी पूरा गर्नका निम्ति केही अतिरिक्त भूमिकाको आवश्यकता थियो ।

त्यसैले, कर्मचारीले काममा कञ्जुस्याइँ नगरुन् भनेर तलब भन्दा ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्तासहित खाजाका नाममा अर्को भत्ताको पनि व्यवस्था गरियो । तोकिएको कार्यभार पूरा भएको ०७२ असोजमा, तर त्यो नाममा खाएको भत्ताको अवधि ०७४ माघ ७ सम्म । संविधानसभा छँदा सचिवालयका कर्मचारीलाई तलब बाहेक ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्तासहित दैनिक खाजा खर्च (बिदाका दिन ७५०, अरु दिन ६००) तोकिएको थियो । त्यो सुविधा संविधानसभाको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद रहेका बेलामा पनि पाइन्छ भन्ने व्याख्याका साथ खाने काम भयो ।

गत कतिक सम्म संसद बहाल थियो, त्यसैले खाएको कुरा मनासिव हो कि भन्न सकिन्छ, तर मंसिरमा चुनाव भएर फागुनमा नयाँ संसद शुरु भयो । अर्थात्, संसद नरहेको बीचको अवधिको भत्ता पनि स्वाहा भयो । अहिले महासचिव मनोहर भट्टराई त्यही फाइल बोकेर सभामुख र उपसभामुखकहाँ दिनहुँ धाइरहेका छन् । देखादेखी घोटाला चलेको यस्तो फाइल यति प्रबुद्ध सभामुख र उपसभामुखले सदर गर्ने कुरा भएन । फाइल पेण्डिङमा छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मै यो भत्तालाई बेरुजुमा हालेको थियो । तर, ०७३-७४ का लागि ‘यो अन्तिम पटक हो’ भन्दै स्वीकृत गराइयो । संसद् नबसेको बेलामा समेत भत्ता खाई दिएपछि बाह्र बजेको छ । अर्थात्, उनीहरुले रुपान्तरित संसदको अवधि ०७४ माघ ७ गतेसम्म हो भन्ने बुझेर त्यही बेलासम्मको भत्ता खाए । तर, मंसिरमै अर्को संसद निर्वाचित भयो । बीचको उक्त भत्ता स्वीकृत गर्र्न सभामुख, उपसभामुख थिएनन् । आएका सभामुखलाई पहिल्यै खाएको कुरा स्वीकृत गराउन दबाब छ । यदि सभामुख र उपसभामुखले यो भत्ता स्वीकृत गरेनन् भने कार्यालय प्रमुखबाट असुल उपर गराउनुपर्ने महालेखाको नियमानुसार काम कार्वाही हुने बताइन्छ ।