निर्वाचन र राजनीतिकसम्बन्धी कानून ऐनमा समावेश गरौंः गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आगामी मङ्सिरअघि नै स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगको २०८१ सालको मङ्सिरमा सो उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्तावप्रति इङ्गित गर्दै लामिछानेले त्यसअघि पनि गर्न सकिने धारणा राखेका हुन् ।

आइतबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गृहमन्त्री लामिछानेसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहितले उपनिर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनबारे छलफल गरेको हो । छलफलपछि आयोगको कार्यालयबाट बाहिरिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले निर्वाचनलाई सही ढंगले लिएर जाने विषयमा छलफल जानकारी दिए । उनले भने, ‘पछिल्लो निर्वाचन प्रणालीमा राजनीति विचलन देखिएको छ । जसका कारण प्रभाव परेको छ । यसलाई सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अत्यन्त प्रभावकारी बनाउने कुरा निर्वाचन आयोगले राखेको छ ।’

सङ्घ र प्रदेशको उपनिर्वाचन आगामी वैशाख १५ गते हुँदैछ । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन पनि छिट्टै गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।