टेलिकमको व्यवस्थापकीय सुस्तता प्रति जाईलाग्यो सरकार, प्रबन्ध निर्देशक कामिनीसँग सोधियो स्पष्टीकरण

वैशाख २५, सरकारले नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापकीय काम गर्न नसकेको र संस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण मागेको छ ।

मन्त्रि परिषदको सोमवार साँझ बसेको बैठकले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम)की प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।

टेलिकमको सेवा र गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकभन्दा १६ अर्ब रुपैयाँले ओह्रालो लाग्दा पनि कम्पनीको सेवा प्रवाह सुधार गर्न वर्तमान नेतृत्व असक्षम भएको आरोप लागेको छ ।

गतसाता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको उपस्थितिमा कामिनीसहित टेलिकमका अधिकारीहरुलाई मौखिक प्रष्टीकरण लिएका थिए । नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमाथि युटीएल र सिजी कम्पनीबाट १० अर्ब भन्दा बढी रकम उठाउन नसकेको आरोपसमेत लागेको छ ।

त्यस्तै टेलिकमका कर्मचारीले असीमित सुविधा लिइरहेको र राज्यकोषमा जानुपर्ने कम्तिमा ४० करोड रुपैयाँ सेवा सुविधाका नाममा दुरुपयोग भएको आरोपसमेत टेलिकमको व्यवस्थापनमाथि लागेको छ ।

राजभण्डारीलाई बुँदागत रुपमा स्पष्टीकरण सोध्दै ‘तपाईलाई जिम्मेवारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि सञ्चालक समिति बैठकले पनि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन शन्तोषजनक नभएको निर्णय गरेको थियो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा कुनै प्रगति नभएको, टावर लगायत पूर्वाधारको काम हुन नसकेको लगायतका आरोप राजभण्डारीमाथि लागेको छ ।

सम्भवतः उनलाई आउँदो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बर्खास्त गरिनेछ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीका पालामा ०७३ मा नियुक्ति पाएकी कामिनीको पदावधि ०७६ सम्म छ । सञ्चालक समितिको सिफारिस बमोजिम राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कार्यभार सम्हाले लगत्तै नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्य प्रगति शन्तोषजनक नभएको भन्दै सुधारका लागि निर्देशन दिएका थिए । तर, टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा अर्र्बौंका कारोबार हुने गरेकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरुको चलखेल हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

यसैबीच राज्यमन्त्री बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामप्रति पनि अशन्तुष्टि जनाएका छन् । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अर्बौं रुपैयाँ निजी सेवा प्रदायकलाई दिएकोमा कुनै काम अघि नबढेको भन्दै सो रकम फिर्ता गर्न अध्यक्ष दिगम्बर झालाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले तत्काल कुनै पनि काम तथा सम्झौता अघि नबढाउन समेत झालाई निर्देशन दिएका छन् । विचौलियाहरु सञ्चारमन्त्री भन्दा पनि बलिया हुने गरेको टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बिचौलियाहरुले ठूला शक्ति केन्द्रहरु /मार्फत राज्यमन्त्री बास्कोटामाथि दबाव दिन थालेपछि उनको सुधार अभियान पनि बिगतका मन्त्रीको जस्तै वीचैमा रोकिने आशंका कर्मचारीहरुले गरेका छन् । टेलिकम क्षेत्रमा विनोद चौधरीदेखि अजेयराज सुमार्गी जस्ता व्यापारिक घरानाहरुको समेत लगानी छ ।

उनीहरुले शक्तिकेन्द्रमा प्रभाव पारेर सञ्चार राज्यमन्त्री हटाउनेसम्मको धम्की दिइसकेका छन् । बास्कोटाले भने नेपाल टेलिभिजनको ६ करोड असुल गरेलगत्तै टेलिकम र प्राधिकरण सुधार अभियानबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन् ।

आफ्नो सुधार अभियानमा दबाब आउन थालेपछि राज्यमन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि ओलीले नै टेलिकम पदाधिकारीलाई बोलाएर फोरजी सेवा जानीजानी ढीलो गरिएको र टेलिकमको कार्य प्रगति नभए इञ्जिन नै फेरिदिने बताएका थिए ।